कापुस खरेदीतील निरुत्साहाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन
श्रीगोंदा (प्रतिनिधी) आधारभुत किमतीनुसार कापुस खरेदीत होणारी दिरंगाईमुळे कोट्यावधी रुपयांचा कापुस खरेदी वाचुन राहण्य‍ची शक्यता आहे.शेतकरी संघटनेने यापुर्वीच केलेल्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी दि. २२ मे रोजी कापुस उत्पादक जिल्ह्यात प्रत्येक शेतकरी मुठभर कापुस जाळण्याचे आंदोलन करणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
विदर्भ मराठवाड्यात शेतकर्‍यांनी लाखो क्विंटल कापुस विक्रीसाठी बाजार समितीत नोंदणी केली आहे. सिसिआय व कॉटन फ्रेड्रेशन मार्फत सुरु असलेली कापुस खरेदी अतिशय धिम्या गतीने सुरु असुन या गतीने सर्व लांब धाग्याचा कापुस सुद्धा मोजुन होणार नाही. शेतकरी संघटनेने अनेकदा खरेदी केंद्र वाढवण्याची शासनाकडे मागणी केली आहे मात्र शासनाने त्याचा विचार केलेला नाही. सिसिआयच्या एफएक्यू ग्रेडमध्ये लांब, मध्यम व आखुड अशा तीन प्रती आहेत मात्र शासनाने फक्त लांब धाग्याचाच कापुस विकत घेण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला कापुस मातीमोल भावाने व्यापार्‍याला विकावा लागत आहे.
शासकीय खरेदीचा वेग पहाता पावसाळ्या पुर्वी सर्व कापुस खरेदी होण्याची शक्यता नाही त्यासाठी शासनाने, आवश्यक तेथे, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करुन जिन ताब्यात घेऊन तेथे शासकीय खरेदी सुरु करावी. किंवा शेतकर्‍याने जिन मालकाला किंवा व्यापार्‍याला विकलेला कापसाच्या व आधारभुत किमतीच्या फरकाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करुन भावांतर योजना राबवावी.
शेतकरी संघटनेने या पुर्वीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्राचे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना लेखी निवेदने पाठवुन तसेच दूरध्वनी वरुन संपर्क साधला आहे व संदेश पाठवले आहेत. तरी सुद्धा कापुस खरेदी बाबत कोणताही ठोस निर्णय शासनाने घेतलेला नाही.
कापुस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. एफएक्यू दर्जाचा कापुस असुनही नाकारल्या गेलेल्या कापसाचे नमुने घेउन त्याचे पंचनामे करुन त्यांची अधिकृत चाचणी करुन प्रत निश्चित करण्यात येणार असुन एफएक्यू दर्जाचा आसूनही नाकारल्या गेलेल्या कापसाची नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी अशी विनंती न्यायालयात करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या चालढकल वृत्तीचा मोठा आर्थिक फटका राज्यातील कापुस उत्पादकांना सोसावा लागणार आहे. शासनाच्या या हलगर्जीपणाचा निषेध करण्यासाठी, राज्याच्या कापुस उत्पादक जिल्ह्यात, २२ मे रोजी सकाळी ११ वाजता, कापुस उत्पादक शेतकरी आपल्या घरा समोर मुठभर कापुस जाळुन शासनाचा निषेध करतील.
शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य व कापुस प्रश्नाचे अभ्यासक मधुसुदन हरणे हे २२ मे पासुन याच मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण करणार आहेत.
कापुस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचे निवेदन पुन्हा केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व पणनमंत्र्यांना पाठविले आहे.
मुठभर कापुस जाळुन निषेध नोंदविण्याचे आंदोलन माजी आमदार वामनराव चटप, माजी आमदार सरोजताई काशीकर, मधुसुधन हरणे, सतीष दाणी, विजय निवल या संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार असल्याची माहिती, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिलीआहे.
