सरकार कोरोना लस वा औषधा बाबत गंभीर का नाही
केंद्र आणी राज्य सरकार कोरोना संकट आणी अर्थव्यवस्था यासाठी विविध नियम आणी कायदे काढत आहे.मदत मिळावी म्हणून पेकेज जाहिर करत आहे.मात्र ज्या ज्या वेळी विविध संकट निर्माण झाली, होत आहेत त्या त्या वेळी फक्त बघ्याची भुमिका बजावून सरकार आणी केंद्रीय तसेच राज्यातील आरोग्य विभाग मूग गिळून गप्प बसत आहे.त्यामुळे जसे संरक्षण विभाग आणी गृह मंत्रालय देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर आणी खंबीर भुमिका वेळोवेळी घेत आसताना आरोग्य विभाग पेंगाळलेल्या आणी झोपेचे सोंग का घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संकटात कुठेच औषध,लस आणी मृत्यु रोखण्यासाठी व्यवस्था आस्तित्वात नसणे याची लाज देशाचा आणी राज्याचा गाडा चालविणारा प्रशासन आणी आरोग्य विभाग यांना कधी वाटणार.अहमदनगर येथील बबन शिंदे, ठाणे येथील येथील खांबे यांनी या संकटात उपयोगी आणी योग्य आशी आयुर्वेदीक औषधे उपलब्ध करुन दिली आहेत, त्यांच्या औषधांची चाचणी घेण्यासाठी त्यांना अद्यापही सरकार दरबारी खेट्या घालाव्या लागत आहेत. त्यांनी स्वतःच्या पैशांसाठी, प्रसिध्दीसाठी नव्हे तर येथील माणुस म्हणून प्रत्येक भारतीयाचा जीव वाचावा म्हणून सरकारला सोशल मीडिया च्या माध्यमातून शासन, प्रशासन,आरोग्य विभाग यांना आमच्या औषधांचा वापर करता येईल आणी त्यातून रुग्ण बरा होईल हे ठासुन,विनंती करुन,स्पष्ट केले आसताना देखील शासन आणी आरोग्य विभाग,त्यातिल आधिकारी आणी पंतप्रधान,मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री या विषयावर वेळकाढु आणी बोटचेपी भुमिका का घेत आहेत. हे केंद्र आणी राज्य सरकार आणी येथील आधिकारी,पदाधिकारी यानी सामन्या जनतेस पुढे येवुन सांगणे गरजेचे आहे.सगळे या कोरोना संकटात उंटावर बसुन आदेश देत आपली कातडी वाचविण्याचे प्रयत्न करत बसले तर आख्खा देश या संकटास बळी पडण्याची वाट सरकार,आरोग्यमंत्री केंद्र आणी राज्य सरकार यामधील माणसे की जनावरे बघत आहेत हे सामन्य जनतेस समजत नाही.
मुख्य म्हणजे कोण चाचण्या करत आहेत,औषध अथवा या कोरोना वर लस कधी उपलब्ध होईल याची एक सुद्धा माहिती आथवा बातमी सरकारी पातळीवर ना केंद्र सरकार वा ना राज्य सरकारनी दिली आहे. हे संकट सुरु होवुन तब्बल अडिच महिन्याचा कालावधी झाला असुन देशात एक लाख पासष्ट हजार आणी महाराष्ट्रात तब्बल ५९ हजार कोरोना रुग्ण असुन देखील यावर सरकारी पातळीवर खुप सामसुम आणी वेळकाढूपणा सुरुच आहे. ना कोणते औषध शोधले जात आहे ना कोणती लस उपलब्ध केली जात आहे. दररोज मृत्युचा आकडा वाढत आसताना सर्व नियम,आदेश आणी आधीचे कायदे,नियम हे बाजुला ठेवून तात्काळ ज्यांनी हे आयुर्वेदिक औषध बनविले आहे त्यांना बोलावुण घेवुन टास्क फोर्स,आरोग्य खाते आणी तज्ज्ञ मंडळ,संशोधक,आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ यांनी या औषधांचा वापर रुग्ण आणी कोरोना बाधित बरे करण्यासाठी तात्काळ करता येईल यासाठी चाचण्या,कायदेशीर आणी आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ते तपासणीचे सोपास्कर पुर्ण करुन हे औषध जर या कोरोना विषाणू वर प्रभावी ठरत असेल आणी रुग्ण बरे होत आसतील तर योग्य ते उपाय योजून या लोकांना हे औषध तात्काळ परवानगी देवून बनविण्यास,वाटप करण्यास शासकीय परवानगी विनाविलंब दिलीच पाहिजे.कारण आमेरिका जर या लोकांचे औषध स्वीकारुन प्रयोग करत असेल तर आपण कोणाच्या आर्थिक आथवा राजकिय फायद्यासाठी मागे पावलं टाकतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण करणे आणी त्याच बरोबर मागील कित्येक वर्ष आपण आपली आरोग्य यंत्रणा, संशोधन, प्रगत तंत्रज्ञान का वापरु शकलो नाही, किती लाख, कोटी रुपये प्रत्येक वेळी आपण या संशोधन आणी लस तसेच औषध मिळण्यासाठी खर्च केलेत आणी त्यातून किती जण वाचले आणी किती लवकर केलेल्या प्रयत्नास यश मिळाले याचे देखील विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
जागतिक आरोग्य सुविधा आणी संशोधन याचा विचार केला वा तुलना केली तर आपण १० टक्के सुद्धा या गोष्टी आपल्या भारतीय आथवा महाराष्ट्रातील जनतेस आरोग्य सुविधा देवू शकलेलो नाहीच आणी जिवीतहानी मात्र मोठ्या प्रमाणात सुरु असते याचे आत्मपरीक्षण करून आपले कर्त व्य बजाविणे महत्वाचे ठरणार आहे. मंत्री, खासदार,आमदार, मोठे आधिकारी यांना कोरोना झाला तर नांदेड़,ठाणे येथील शासकीय दवाखाने उपलब्ध असताना देखील थेट मुंबई येथील मोठ्या हॉस्पिटल्स मधे दाखल करुन उपचार केले जातात, देशपातळीवर नवी दिल्ली येथील एम्स हॉस्पिटल मध्ये उपचार होतात मग सामान्य माणसानी या साधारण हॉस्पिटल मधून उपचार का घ्यावेत याचे उत्तर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांनी देशातील, राज्यातील जनतेस द्यावेच. आथवा तशाच सुविधा साध्या साध्या हॉस्पिटल मधून सर्वसामान्य रुग्ण आणी जनतेस तात्काळ करुन द्याव्यात. आयुर्वेदिक औषध फुकट देण्याची तयारी या दोघांची आहे पण म्हणतात पिकते तिथं विकत नाही अन फुकटची किंमत विकत दिल्याशिवाय कळत नाही तशी काहीशी परिस्थिती आपली झाली आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्यासह देशात असे अनेक आयुर्वेदिक औषध तयार करणारे व्यक्ती आहेत त्यांच्या दवयसाठी स्वतंत्र कमिटी एकाच ठिकाणी सर्व चाचण्या आणि परवानगी देण्याची व्यवस्था केली तर यावर औषध शोधले जाऊ शकते. अन्यथा गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या प्रशासनाने आणि लकवा भरलेल्या सरकारने या कार्यलयातून त्या कार्यालयात औषध तयार करणाऱ्यालाच फिरवणे आणि खेट्या घालायला सांगणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार करावा. हि ते वेळ नव्हे असेच यावेळी म्हणावे लागेल. अन्यथा जनता तुम्हाला नक्कीच माफ करणार नाही हेही ध्यानात घ्यावे.
