कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारने आणी केंद्रीय आर्थमंत्री यांनी 20 हजार कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची पत्रकार परिषद घेवुन घोषणा केली आहे.मात्र प्रतेक वेळी या सर्व योजना ज्या लोकांसाठी आणी विविध वर्ग,समूह यांच्यासाठी जाहिर होतात त्यांना लाभ मिळतो का ? आणी त्याचे प्रमाण किती ? याचा लेखाजोखा, आढावा, आत्मपरीक्षण,आणी ऑडिट तसेच त्यातील लाभ आणी लाभार्थी यांची यादी १ वर्षानंतर, ६ महिन्यानंतर त्या संबंधित विभागाचे मंत्री,अधिकारी यांनी प्रसारमाध्यमांमधून जाहिर करुन ती नावे जनतेसमोर किती लाख कोटी निधी आला ? किती ? कशा प्रकारे ? कोणाला ? कधी वाटप झाला ? याची देखील माहिती प्रसिद्ध करावी. तरच अशा आर्थिक मदत आणी सुधारणा यांचा फायदा सर्व सामान्य आणी गरजू तसेच ज्याला लाभ पाहिजे त्याला दिला गेला आहे का याची खात्री होईल. कारण असंख्य योजना आणी त्यातील लाभार्थी हे आधिकारी, मंत्री, पदाधिकारी यांच्या मर्जीतील आणी नातलग आथवा हीतचिंतक हेच आसल्याचे दिसुन येते. अथवा तो निधी, योजना, लाभार्थी हे बोगस दाखवून पैसे काढुन घेवुन भ्रष्टाचार केलेला असतो.
मग जे खरे लाभार्थी आहेत ते त्या योजनेत फक्त 10 ते 25 टक्केच आसतात आणी ईतर जण हे फक्त मोठे आणी पैसा ज्यांच्याकडे आहे ते लोक असतात. त्यामुळे बेरोजगारी आणी गरज आहेत ते वंचित आणी लाभ मिळण्यापासुन कायम दुर अथवा वंचित आसतात. त्यामुळे हे लाभ खरेच मिळतात का याची खातरजमा करण्यासाठी देखील एक विभाग आणि अधिकारी यांची नेमणूक करावी. तरच लाभार्थी जे आहेत त्यांना लाभ मिळुन खऱ्या अर्थाने संकटात सापडलेला उद्योग, शेतकरी, लाभधारक यांना या कर्ज, आर्थिक मदत आणी योजनेचा लाभ होवुन ते सक्षम आणी आर्थिक दृष्टिकोनातून मजबूत होतील. त्यातून बेरोजगारी,गरिबी,आर्थिक सक्षमता येवुन त्याचा फायदा भारताच्या आर्थिक नियोजनपूर्वक सफलतेवर आणी अर्थव्यवस्था सक्षम आणी प्रबळ होण्यासाठी निश्चितपणे होईल आणी त्याचे योग्य परिणाम तात्काळ दिसुन येतील. त्यासाठी सरकार आणी पंतप्रधान तसेच अर्थमंत्री यांनी कोरोना संकटामुळे जी आर्थिक मदत जाहिर केली त्याचा लाभ जे लाभार्थी असतील त्यांना होईल यासाठी योग्य कार्यवाही होईल अशी रचना ग्रामीण भागात केली पाहिजे.
