अग्रलेख
नुकतेच कोरोना संकटात केंद्र सरकारने तिसरा लॉकडावुन ४ मे ते १७ मे पर्यंत वाढविला.पहिले दोन लॉकडावुन महाराष्ट्रात देखील अत्यंत प्रभावी राबविले.जनतेने घरात राहुन पुर्ण सहकार्य केले.आत्यावश्यक सेवा,दुकाने,बँका,मेडिकल,पेट्रोल पंप,दवाखाने आदी सुरु होते.परंतू तिसरा लॉकडावुन केंद्र सरकारने जाहिर केला. त्यात राज्यांना त्याच्या परीने योग्य ते निर्णय घेण्याची परवानगी केंद्र सरकार कडून देण्यात आली. बाहेरच्या राज्यातील अडकलेले महाराष्ट्रातील मजूर, लोक आणी महाराष्ट्रातील काही शहरे मुख्यत्वे मुंबई आणी पुणे विभागातील मजुर यांना जाण्यासाठी परवानगी दिली. ती देताना सरकारी पातळीवर पुर्ण बेफिकीरपणा आणी आदेश काढण्याची आणी त्यात कोणत्याही स्पष्ट सुचना, माहिती न देता अंमलबजावणी करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला.
यापूर्वी मुंबई येथे रेल्वे स्टेशन वर प्रचंड लोक रस्त्यावर कोरोना संकट असुन देखील गावी जायचे म्हणून रस्त्यावर सोशल डिसटन्स न ठेवता आणी मास्क न लावता एकत्र गोळा झाले हा अनुभव पाठीशी असुनही सरकार आणी त्यातील अतिशहाणे आधिकारी यांनी महाराष्ट्र सरकार आहे की तमाशा चालविणारे फडमालक असे निर्णय घेत सरकारची ईज्जत वेशीवर टांगली आहे. याच्या पुढचा कळस म्हणजे पुण्यात तर एरिया नुसार आधी माहिती तलाठी यांना नोंदणी करावी असे मेसेज दिले तर त्यानंतर ई-मेल आयडी आणि फोन नंबर जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सगळ्या कामगार, विद्यार्थी, पर्यटक यांनी या ई-मेल वर ई-मेल पाठविले. त्यानंतर मात्र आदेशावर आदेश काढत त्याची अंमल बजावणी कोणी,कधी,कशी करायचे याचे कोणतेच स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आता तर डॉक्टरांचे फिटनेेेस प्रमानपत्र असल्याशिवाय आणि ते ऑनलाईन अपलोड केल्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही असे सांगितले. मग आधी जे ई-मेल वर माहिती देण्यासाठी लावली त्याचे काय केले ? नंतर इतर जिल्ह्यात जाणाऱ्या लोकांनां परवानगी नसल्याचे जाहीर करण्यात आले.
आता फिटनेस दाखला कुणाकडे घ्यायचा आहे, त्यासाठी कोणत्या दवाखान्यात जायचे आहे ? की फक्त सरकारी दवाखान्यात हा दाखला मिळणार आहे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. हे मजूर भर उन्हातान्हात हा दाखल मिळविण्यासाठी भिर भिर फिरत आहेत.त्यामुळे अनेक ठिकाणी सोशल डिस्टन्स पाळता आले नाही. कोणी कोणी तर कोरोना नियमांचे उल्लंघन करत रेशन दुकानावर धान्य घेण्यासाठी जशा रांगा लागतात तशा रांगा चक्क दारु दुकानांपुढे शहरात आणी ग्रामीण भागात लागल्या,याला जबाबदार कोण ? कोणता नागरिक सरकारला म्हणाला का जबरदस्ती करुन की, ही दारु दुकाने उघडा नाही तर तुमचे शिर आणी धड वेगळे करु.मग जिथे चक्क 2 वेळा लॉकडावुन पाळुन देखील ही दुकाने बंद असली तरी काही फरक जनतेला पडला नाही तर हे आदेश काढणेची घाई आणी लोकांना नियम डावलून गर्दी जमवायला सरकार आणी अधिकारिच जबाबदार आहेत.तुम्ही लोकांना नियम मोडण्यास आणी गर्दी करण्यास प्रवृत्त करता ते चालते. महसूल वाढवायचाय ते ठिक आहे मात्र या कोरोना संकटात जबाबदारी आणी जे नियम आणी आदेश काढता त्याची अंमलबजावणी शेवटपर्यंत योग्य पद्धतीने करायची हे कोण शिकविणार आहे.
त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी कोरोना कंटेनमेंट झोन सोडून ग्रामीण भागातील छोटी छोटी दुकाने,व्यापार व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र महाराष्ट्रात काही ठिकाणी या आदेशाची अंमलबजावणी ना जिल्हाधिकारी करत आहेत ना तहसीलदार परंतू आदेश तर निघुन ते वृत्तपञे आणी सोशल मीडीयावर सर्वत्र फिरत देखील आहेत,तरी देखील मुंबई, पुणे आणी रेड झोन वगळून अजून देखील केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही ? जर नाही करायची तर राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणी त्या त्या विभागातील आधिकारी यांनी ग्रामीण भागातील व्यापारी, जनतेला,शेतकरी वर्ग यांना कधी दुकाने चालू होणार, काय आदेश आहेत हे अगोदर सांगितले पाहीजे.
जनता निमूटपणे सर्व तमाशा पहात आहे.सरकार आणी प्रशासन यांच्यात ताळमेळ राहिलेला नाही हे सगळीकडे स्पष्ट झाले.व्हायची ती शोभा आणी सरकारची नाचक्की देखील या सर्व निर्णय प्रक्रियेत चव्हाट्यावर देखील आली आहे. आपण सरकार चालवीतोय की तमाशाचे फड हे सरकार मधील मंत्री, प्रशासन,अधिकारी यानी नीट लक्षात घ्यावे. किमान यापुढे तरी निर्णय काढण्याची घिसाडघाई आणी अंमलब जावणी बाबत आवमेळ,ताळमेळ नसणे या गोष्टी शासनाने टाळाव्यात. तसेच २०० ते ३०० रुपये देवून डॉक्टर शोधून आपल्या राज्यात जायचे तर धावाधाव करायची हे योग्य नाही. किती दिवस परराज्यातील मजुर, विद्यार्थी यांना आडकवून गर्दी जैसे थे ठेवून कोरोना संकटात आणखी वाढ घडेल असे वागणार आहे हे सरकार आणी आधिकारी यांनी यानिमित्ताने जनतेस सांगावे. आजच पुण्यातून, रांजणगाव, शिक्रापूर परिसरातून उन्हातान्हाची कोणतीही काळजी न करता सरळ पायी आपल्या राज्यात पायी निघालेले जवळपास ५०० ते ७०० मजुर शिरूर पोलिसांनी अडवले आहेत. त्यांची सोय आजूबाजूला करण्यात येणार आहे पण असे किती जणांना आपण अडवणार ? कितीतरी मजूर पायी ८०० ते १००० किमी चा प्रवास करत आहेत. तर काही जण त्यांच्या राज्यात पण पोहोचले आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा ही अपेक्षा.
आवश्यकता वाटल्यास गणेश मंडळ प्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवकांची मदत घ्यावी. एकाच दिवशी अनेक वेळा नियम बदलणे हे कशाचे लक्षण आहे..कोरोना चे की आणखी ताळमेळ का आवमेळ नसणारे ? पुण्या-मुंबई मधील लोकांना त्यांच्या गावी जायला एकदा आदेश काढुन परवानगी देता आणी परत दुसर्या निर्णयात परवानगी नाही हा काय तमाशा आहे का सुरु. सरकार संभ्रम निर्माण करुन जनतेचा अंत पाहत आहे का जनतेला वाकुल्या दाखवित आहे का निर्णय घेणे वा त्याची अंमलबजावणी करणे यात सरकार मूडदुस झालेल्या बाळा सारखे वागत आहे हे समजेणा.
